Featured India Punjab Punjabi

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ–ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੌਲਾ-ਗੋਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ। ਸੰਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਜਾਣ, ਉੱਨੀ ਹੀ ਦੇਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਸ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥ ਨੂੰ ਦੇਸ ਹਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ  ਉਸਾਰੂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ, ਸਿਧਾਂਤਹੀਣ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਅਕਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਦਨ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੱਤਾਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਣਗੇ ਹੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾਸ਼ਤਾ-ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਕਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 543 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 300 ਤੋਂ 400 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਢਾਈ ਸੌ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸੌ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰਖਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ।ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 543 ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਈਮਾਨਦਾਰ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਉਣ ਲਈ।
ਹਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਚਰਚਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧੇ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਸ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਬਹਿਸ ਏਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੂਚਨਾਤਮਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

Related posts

ਜ਼ਿਲੇ ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ, ੪੦ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਤ

INP1012

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ 300 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ

INP1012

ਰਮਜ਼ਾਨ-ਉਲ-ਮੁਬਾਰਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਾ ਮੁਬਾਰਕ ਅੱਜ

INP1012

Leave a Comment