Featured National News Punjab Punjabi

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਿਲਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

-੫੩੭੬ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ
-ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ
– ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦੱਸਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ੧੦ ਮਾਰਚ: (ਧਰਮਵੀਰ ਨਾਗਪਾਲ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ੫੩੭੬ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਪੰਜਾਬ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਕਤਰਾ ਤੱਕ ਵਹਾਅ ਦੇਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇੱਕੋਂ ਸੱਟ ਨਾਲ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ. ਬਾਦਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ”ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾਪੂਰਨ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਖਿਡਾਰੀ, ਘਰੇਲੂ ਸੁਆਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਉਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ੧੯੫੫ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ (੫.੯ ਐਮ.ਏ.ਐਫ), ਪੈਪਸੂ (੧.੩ ਐਮ.ਏ.ਐਫ), ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (੦.੬੫ ਐਮ.ਏ.ਐਫ) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ (੮ ਐਮ.ਏ.ਐਫ) ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ੮ ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ  ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਇੰਡਸ-ਜਲ ਸੰਧੀ, ੧੯੬੦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਛੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਹਲਮ, ਚੇਨਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਜਦਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ੧੩੬ ਐਮ.ਏ.ਐਫ (੮੦ ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤ) ਨੂੰ ੩੪ ਐਮ.ਏ.ਐਫ (੨੦ ਫੀਸਦੀ) ਪਾਣੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਸਾਲ ੧੯੬੬ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ, ੧੯੬੬ ਦੀ ਧਾਰਾ ੭੮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ (ਪੈਪਸੂ ਸਣੇ) ਵਿੱਚੋਂ ੫੦ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ (੩.੫ ਐਮ.ਏ.ਐਫ) ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ੧੯੫੫ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ੭੮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, ੧੯੫੬ ਦੇ ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ ੭੮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਿਲਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ੧੯੭੬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ੧੯੮੧ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲੋਂ ੧੮ ਨਵੰਬਰ, ੧੯੭੬ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ੨੬ ਨਵੰਬਰ, ੧੯੭੬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, ੧੯੭੭ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ ੧੯੭੭ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ੨੪੨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮ ਬੱਧਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ੨੪੧ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ੩੦ ਅਪ੍ਰੈਲ, ੧੯੭੯ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਕਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੧੧ ਜੁਲਾਈ, ੧੯੭੯ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ੭੮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਚਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ੧੯੮੦ ਵਿਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ ੧੯੮੧ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਚਰਨ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ੩੧ ਦਸੰਬਰ, ੧੯੮੧ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ੧੨ ਫਰਵਰੀ, ੧੯੮੨ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ੮ ਅਪ੍ਰੈਲ, ੧੯੮੨ ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ੨੪ ਜੁਲਾਈ, ੧੯੮੫ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ‘ਕੱਟੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡਾ ਬਣਨ’ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੨ ਅਪ੍ਰੈਲ, ੧੯੮੬ ਨੂੰ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ੧੯੯੬ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ੧੫ ਜਨਵਰੀ, ੨੦੦੨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ। ੧੨ ਜੁਲਾਈ, ੨੦੦੪ ਨੂੰ ‘ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ, ੨੦੦੪’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੧੦ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ੨੨ ਜੁਲਾਈ, ੨੦੦੪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ (ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਲ ਰੈਫਰੈਂਸ) ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਕਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ੭੮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ¦ਬਿਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।
‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ, ੨੦੦੪’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, ੧੯੫੬ ਦੇ ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ ੭੮ ਦੇ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਐਲ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਐਲ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੧੯੮੧ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਚਰਨ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ੧੯੮੧ ‘ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰ ਸਾਡਾ ਐਲ.ਵਾਈ.ਐਲ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਕਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ੧੫ ਜਨਵਰੀ, ੨੦੦੨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਗੋਂ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਿਪੋਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਦਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਾਅ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਕਤਰਾ ਵਹਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵਾਂਗਾ।”

Related posts

੧੧੦ ਸਕੂਲੀ ਬਚਿਆ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ

INP1012

ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ. ਆਈ. ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਂਡ ਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਾਰ

INP1012

ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

INP1012

Leave a Comment