Artical Featured India Punjab Punjabi Social

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੋਚੋ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਿੱਤ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਜਲਵਾਯ ੂ’ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ, ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਬਣੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਲਤ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ [ਏ. ਸੀ.] ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏ. ਸੀ. ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਿਥੇ 87% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਏ. ਸੀ. ਹਨ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਸਾਂ 5% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਖੋਜ਼ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਔਸਤਨ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪੱਚੀ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਪੰਜ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲਵਾਯੂ ਕੀਤੀ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 75 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰਮ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤ ਵਧਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉੱਚਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੌਣਪਾਣੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਆਂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰੂ ਖਤਰਾ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਯੋਗੀ ਅਦੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇ-ਸ਼ੁਮਾਰ ਭੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਗਣੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਲੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਬੁਢਾਪਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ 500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ! ਉਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ।ਅਤੇ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ‘ਚੋਂ ਭੱਜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾਟਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤਾਂ ਕੀ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਫੈਲ਼ ਲਈ ਇਸ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨ ਮਾਲ, ਅਸਬਾਵ, ਇੱਜਤ, ਆਬਰੂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ?

ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ, ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕਾਰਨ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੂਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੋੜ, ਹਵਾ ‘ਚ ਨਾ ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ, ਮਲ-ਮੂਤਰ ਦਾ ਨਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵਹਾਅ, ਖੇਤੀ ‘ਚ ਰਿਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਹੱਦ ਵਰਤੋਂ, ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਸਕੀਆ ਭੈਣਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੁੱਟ-ਮਾਰ, ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਬੇ-ਅਸੂਲੇ ਗੱਠਜੋੜ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੀ, ਬੇ-ਅਸੂਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕ ਤੋੜਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬੇਆਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਗਪੌੜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮਨਾਂ ‘ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੜਾਸ ਕਿਥੇ ਕੱਢਣ? ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਰੋਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਤਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇ ਊਂ ਹੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਲੂਹ ਸੁੱਟੇ ਹਨ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੇਹਾ ਕੌਣ ਧਰੇ? ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਉਣ ਇਮਾਨਦਾਨ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਏ. ਸੀ., ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਠਾਰਨ ਲਈ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਡਾ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ, ਅਰਧ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਇਤਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏ. ਸੀ. ਅਤੇ ਫਿਰੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਖਾਸ ਕਰ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ ਹਾਈਡਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਚ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ, ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇਸ ਕੰਮ ‘ਚ ਅੱਵਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਵਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਪਰਦੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਲਈ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਛਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਦਲਿਤ ਹੱਤਿਆ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਲਈ ਮੌਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ, ਧੌਸਖੋਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਲਈ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹਵਾ ‘ਚ ਧੂੜ- ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਈ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਭਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰੇਗੀ ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਊਸ [ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ] ‘ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30% ਪਾਰਟੀਮੈਟ ਮੈਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ [ਜਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੱੜਪਣ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ, ਕਤਲੋ- ਗਾਰਤ ਜਿਹੇ ਕੇਸ] ਦਰਜ਼ ਹਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ? ਇਹ ਤੱਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਤੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 4807 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਅਤੇ ਤਾਹਨੇ ਮਿਹਨਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ, ਆਪਸੀ ਰੰਜ਼ਸ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ‘ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗਰਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸਿਹ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ? ਇਹ ਤਪਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ! ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਚਾਰਕ ਮਾਈਕ ਝੂਕਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ•ੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

Related posts

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ ਬੰਦ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਲ

INP1012

ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਾਨੂੰਨ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀ – ਸੀਵੀਆ

INP1012

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ

INP1012

Leave a Comment