Artical Featured India Political Punjab Punjabi Social

ਹੜਤਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ-ਸਾਰ ਲਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ—ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। 22 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ 83 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ 86 ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੌਣਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਉਜੜੇ-ਪੁਜੜੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਮਕਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਟਕਦੇ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਗ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ, ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਗਰਦਾਨਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ!

   ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੇ ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਦੋ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਸਵੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਅਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਂਦੇ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਲ ਫੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਰਿਆਂ-ਲੱਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇਕਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜੰਦਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਜਿਨਾਂ ਆਸਰੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਿਆਂਬੱਧੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣਾ, ਉਸਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ! ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਕੰਮ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇ-ਰੁਖੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੰਗਾਂ’ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈਣ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੁਖਾਵੇਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤ ਬਨਣ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ, ਪਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਇਨਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਕੇ, ਵਧੇਰੇ ਫੀਸਾਂ, ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਸੇਵਾ’ ਦੇ ਥਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ‘ਮੁੱਲ’ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਉਪ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਚਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ 20% ਅੰਤਰਮ ਰਲੀਫ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਬੱਸ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉ-ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਜ਼ਿਲਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 460 ਪੋਸਟਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਭਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 197 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਮੰਗ 35 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ,ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਨਿਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਹੇਠਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਤਰਮ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਜੱਸ ਖੱਟਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅੜਬਪੁਣੇ ਵਾਲਾ ਅੱਖੜ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ-ਸਾਰੂ (ਐਡਹਾਕ) ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ।

Related posts

ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਮਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਨੋਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

INP1012

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ

INP1012

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਿੰਡ ਲੰਮਾ ਜੱਟਪੁਰਾ—ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ

INP1012

Leave a Comment