Artical India Political Punjab Punjabi Social

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ—ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ ਪੌਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀਂ-ਪੱਤਰੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ- ਚਰਚਾ ਕੀਤਿਆਂ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਰੰਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਬੂਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਤੁਰ-ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਝ ਚਰਚਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

     28 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ, 11 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਆਰੰਭੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ, 25 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ, 10 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਆਰੰਭਿਆ ਨਿਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਆਦਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਮਿਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ।

    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਕੁਝ ਨਵਾਂ’, ‘ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵਾਂ’ ਕਰ-ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਲੋਚਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ-ਮਨੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਵੱਛ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾ ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 21 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਹੀ ਨਾ ਖੁੱਲਦੇ, ਸਾਂਸਦ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਰਦੀ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਫੇਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਂਦੀ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਦੀ, ਗੰਗਾ ਮਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ  ਹੱਡੀ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਆਪ ਮਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ?

    ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਉਦਾਹਰਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਈਏ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਮਾਂ ਕਰਾਇਆਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖੋਲ• ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ, ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਰਕਮ ਵੀ ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਲੱਗਭੱਗ 33075 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਖੋਲ•ਣ ਨਾਲ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੌਖ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

    ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਆਰੰਭੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਹਰਦੁਆਰ ਤੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਤੱਕ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲਿਆਂ-ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਕਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਨਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਗੰਗਾ ‘ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ 49 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ 24 ਨਾਲੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ- ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4041 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ-ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਅ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚੌਪਟ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2019 ਦੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਪੱਕੀਆਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਕੋਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ 3.69 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 14623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਦੇ 2016 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ 4041 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ-ਸਵੱਛ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ; ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿੱਥੋਂ  ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘਰਾਂ, ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਮਕੀਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 19 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਐੱਮ ਪੀ ਲੈਂਡ (ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ) ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਧਰਾਤਲ (ਜ਼ਮੀਨੀ) ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਠੋਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੱਧ-ਵਾਟੇ ਹੀ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2015 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ,  ਉਪਰੰਤ ਦੂਜੇ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕਿੱਲ’ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੰਤਵ 40 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਟਰੇਨਰ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਟ੍ਰਾਈਸੈਮ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਉਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

    ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੋੜ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੌੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘਮਾਸਾਣ ਯੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ।

 

Related posts

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਘਟਗਿਣਤੀ ਸਮੁਦਾਏ ਨਿਰਣਾਯਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇਂ

INP1012

ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ–ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਨਰੀ

INP1012

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸੱਦਾ

INP1012

Leave a Comment