Artical Featured India Political Punjab Punjabi Social

ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ– ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ

11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਠਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਪਗ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਗਮਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁੰਡ ਦੀ ਗੱਠੀ ਵਿਭਾਗ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਕੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਤਾ ਵੀ ਖੋਖਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਮਟ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਅਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰੀ ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ , ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਫ਼ਤ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਦੇ ਪੁਜਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲੀ ਪਾਪ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਥੂਹ ਥੂਹ ਕਰਨਗੇ। ਰੋਜ ਮਰਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਰੋਜ ਮਰਰਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਬਸਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣੀਆਂ ਹਰੀਕੇ ਝੀਲ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਰੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਖ਼੍ਰੀਦਣ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 2017 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਆਪ ਖ੍ਰੀਦ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਤ ਵੇਖਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਵਗੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਬਣਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਸਿਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹਨ। 2009-10 ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਧਕੇ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਬ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Related posts

ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ

INP1012

ਗੁਰਮਤਿ ਨੋਟ-3—ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਨਰੀ

INP1012

ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

INP1012

Leave a Comment