Artical Featured India Political Punjab Punjabi Social

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ—ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਧਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕਣ। ਬੁਢਾਪਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ।

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2017 ‘ਚ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਿਰਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ?  ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ?  ਸ਼ਹਿਰ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸਤ ਜੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2016 ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੁ-ਪੋਸਣ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 96 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 71ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।ਸੱਤਰ ਵਰੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆਂ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਲੋੜੀਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ?  ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ? ਪੇਟ ਭਰਵੀਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਥਿਆਇਆ ਹੈ? ਸਿਰ ਕੱਜਣ ਲਈ ਛੱਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ? ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿਰਵਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਰਹਿਤ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਉ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਬੋਲਣ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ  ‘ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿੱਤ’ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 41 ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੱਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ, ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਧੀਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 47 ਅਧੀਨ ਜ਼ੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਲਈ ਚੰਗਾ-ਚੋਖਾ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਸੁਆਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨ-ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਇਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਆਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ? ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ, ਈ ਐੱਸ ਆਈ ਐੱਸ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮੇ ਬੌਧਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਚ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ। ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ, ਖਾਨਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੇੜ•ੀ-ਫੜ•ੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ- ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਥਾਂਵੀਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਭਰੇ ਅਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਯਮ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ, ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਲੱਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇ-ਹਰੇ! ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੈਚੁਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਵੇਲੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ।

ਓਧਰ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਗੁਆਚਿਆ-ਗੁਆਚਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੀਮਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਈ ਐੱਲ ਓ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸਨ) ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਲੇ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਰਿ•ਆਂ-ਬੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸਿਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1600 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਨ•ਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਭਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਆਈ ਐੱਲ ਓ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਮਸਾਂ 1.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 4.7, ਮਲੇਸ਼ੀਆ 2.7, ਚੀਨ 36, ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ 12.4 ਅਤੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ 12.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਪਰਵਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ‘ਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਘਰ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਚ ਖੜੋਤ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਉਹ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ।

Related posts

ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ

INP1012

ਥਾਣਾ ਸੰਦੌੜ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜਿਮ ਵਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਸਤ

INP1012

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਤਰੂੰਧਨ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ

INP1012

Leave a Comment