ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤਕ ਹੁਕਮ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਰੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਫਰਵਰੀ 2024 ਲਈ ਕੀਤੀ ਤੈਅ ..
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਹਿਬ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਢਿੱਲ–ਮੱਠ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ–ਵਾਜਬ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 21 ਫਰਵਰੀ 2024 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 2012 ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2018 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 19 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2022 ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 16 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।