ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਏਏ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧ ਘਾਤਕ ਪੈਂਤੜਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਣ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਤੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਭਰਪੂਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 370 ਧਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ/ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਰਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਦਮ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਛੋਟਾ/ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ “ਘਰ-ਵਾਪਸੀ” ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ‘ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ’ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ‘ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019’ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਵਰਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 200 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿਚਲੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਜਨੇਵਾ ਕੰਨਵੈਂਸ਼ਨ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ), ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ) ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

 

68 Views