ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ.?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਖਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਈ ਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ  ਪੇਪਰ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ 5 ਈ ਵੀ ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਗਜ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 5-6 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।