ਅਪਣੇ ਉਪਰ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪ/ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਫ਼ਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਜ਼ਾਹਿਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ (ਜਰਨਲਿਸਟ) ਦਲੀਜਤ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਉਪਰ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਨੇਮਾ-ਘਰਾਂ/ਪੀਵੀਆਰਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਨਾ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਤਬਕਾ  ਕਿਸੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾ-ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਰਵਾਇਤੀ ਰਿਲਿਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਲਾ-ਗੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਸਸਕੁਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਜਿਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਪਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਫ਼ਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮਿਰ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਆਦਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਫ਼ਿਲਮ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਪੀਬੀਆਰਜ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲੋਕ ਗਰੁਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਗੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਫ਼ਰੀ ਕਰਕੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਫ਼ਾਈਲ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫ਼ਾਈਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਉਹੀ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫ਼ਾਈਲ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ਼ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫ਼ਾਈਲ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੁੰਨ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਤੱਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।