ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਲੱਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ…
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਛਪਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ/ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਤਾਂ ਖੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਲੱਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣਯੋਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।