ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਵੇਗੀ ਐਕਸ਼ਨ.?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਝਦੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਕਰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 93% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਡੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ/ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਐਸ.ਐਸ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਰਮੇ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਪਾਠ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਭੈਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।