19 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਇਰਾਦਾ…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 37 ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਓ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 6% ਵਾਧੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੀ ਬਜਾਏ “ਦੀਵਾਲੀ ਕਾ ਤੋਹਫ਼ਾ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓ.ਪੀ.ਐਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ 5-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ !