ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 15786 ਆਫ਼ 1999 ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ…
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਲੱਬ ਕੀਤੇ 39 ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15786 ਆਫ਼ 1999 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਬ ਪਰਮਿਟ-ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲੱਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਡੱਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 13 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਆਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 12, ਮੈਸਰਜ਼ ਜੁਝਾਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 7, ਮੈਸਰਜ਼ ਨਿਊ ਦੀਪ ਮੋਟਰਜ਼ ਰਜਿ ਚੰਨੂ (ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ) ਦੇ 2 ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਰਜਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮੈਸਰਜ਼ ਵਿਕਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿ ਮੋਗਾ, ਮੈਸਰਜ਼ ਹਰਵਿੰਦਰਾ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਰਜਿ ਮੋਗਾ, ਮੈਸਰਜ਼ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਧੀਨ ਬਣ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸੀ.ਪੀ. (ਕਲੱਬ ਪਰਮਿਟਾਂ) ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਦ ਪਰਮਿਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।