5 ਅਕਤੂਬਰ,1965
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 1965 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤਿਰਵੇਦੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਕ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।ਜਿਸ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
“sikhs as a community are a lawless people and are a menace to the law-abiding hindus in the province, deputy commissioners should take special measures against them.”
ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ੍ਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੋਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਭਾਵ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਘੜੀ ਗਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਵਰਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
17 ਮਾਰਚ 1948 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਗੇ।
ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੁਟ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਵਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਖੇਗਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ।
ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਜ਼ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 72 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟਡ ਆਫ਼ੀਸਰ ਹਿੰਦੂ ਹਨ।
ਇੰਝ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਹੱਦ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਬਲਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਹੀ ਪਾਓਣ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
1948 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ,ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਦਿੱਤੀ।
ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ।
ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼. ਜਾਂ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1948 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮਦੇ ਨਜ਼ਰ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ, 1948 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਵਲੱਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਐਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ ਬਤੌਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
23 ਨਵੰਬਰ,1948 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ (special minority status) ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ,1949 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡਾ: ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹਾਲਾਤ ਡਾ. ਅੰਬਦੇਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ।
ਡਾ: ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ,ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਾਦ ਖਿਤਾ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਘਟੋ ਘਟ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ।
5 ਅਕਤੂਬਰ 1965 ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 1965 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਵੀਜ਼ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਤੇ।
7 ਨਵੰਬਰ,1965 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ 11 ਸਤੰਬਰ 1965 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
21 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯੋਗੀ ਸੂਰੀਆ ਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਸੋ
5 ਅਕਤੂਬਰ,1965 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ।